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  • Chief Editor : Manilal B. Par |  Managing Editor : Ranveer Singh
  • लोकसभा में वित्त विधेयक २०१२ पारित।
    वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा - सरकार संसद के मौजूदा सत्र में काले धन पर श्वेतपत्र लाएगी।
    editor editor on Wednesday, May 9, 2012 reviews [0]

    रक्षामंत्री ए के एंटनी ने कहा कि सियाचीन मुद्दे पर हमारे रूख में कोई बदलाव नही, भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर चर्चा अगले महीने के दूसरे सप्ताह में होगी।
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    लोकसभा ने वित्तवर्ष- २०१२-१३ के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों से सम्बन्धित,ं वित्त विधेयक पास कर दिया है। सरकार, संसद के मौजूदा सत्र में कालेधन पर श्वेतपत्र लाएगी। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज लोकसभा में वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास कालाधन है, जांच के बाद उन पर मुकदमा शुरु किये जाने के बाद उनके नामों का खुलासा कर दिया जाएगा। श्री मुखर्जी ने बताया कि विदेशों में बैंकों में जमा, भारतीयों के काले धन के अनुमान के बारे में रिर्पोटों का इंतजार किया जा रहा है। तीन स्वतंत्र दल इन्हें तैयार कर रहे हैं। ये रिर्पोटे इस साल जुलाई या अगस्त में आने की उम्मीद है। श्री मुखर्जी ने कहा कि आतंरिक और बाहरी दबाव के बावजूद, देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास दर फिर से तेज करने के लिए वित्तीय मजबूती जरुरी है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

    वित्तमंत्री ने वित्तीय घाटा अधिक होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने की जरूरत है।
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    इस साल देश में नौ सौ दो लाख टन से अधिक गेहूं की पैदावार होने की संभावना है। चालू खरीफ मौसम में एक हजार चौंतीस लाख टन से अधिक चावल की पैदावार हो सकती है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थामस ने ये आंकड़े आज लोकसभा में कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमान के हवाले से बताए।
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    सरकार ने सूखे की स्थिति में राहत उपलब्ध कराने के लिए दो हजार पंद्रह तक मानको में किसी प्रकार के बदलाव से इंकार किया है। राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत ने सूखे के लिए मुआवजा बढ़ाने की सदस्यों की मांग भी नामंजूर कर दी। कर्नाटक में सूखे की स्थिति के बारे में सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये मानक १३वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मानक समिति ने निर्धारित किये थे। श्री रावत ने बताया कि केन्द्रीय दल पांच महीनों में दूसरी बार राज्य का दौरा करेगा।
    इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के वैंकेया नायडु ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि समूचा कर्नाटक राज्य भीषण सूखे की चपेट में है, लेकिन केन्द्र का रवैया इस समस्या के प्रति ढुलमुल रहा है।
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    राज्यसभा ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक २००७ पास कर दिया। यह मोटर वाहन अधिनियम १९८८ में संशोधन के बारे में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री सी पी जोशी ने इसे पेश करते हुए कहा कि स्थायी समिति की कुछ सिफारिशें इसमें शामिल की गई हैं और राज्यों से सुंदर समिति के बारे में टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा।
                               

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